बिहार की जीडीपी में निजी क्षेत्र के सीमित योगदान के मुद्दे को संबोधित करते हुए

भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक बिहार,  अपनी सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। वर्तमान मे बिहार कई चुनौतियों का सामना करना कर रहा है जिसमें से एक सकल घरेलू उत्पाद में निजी क्षेत्र के योगदान की कमी की चुनौती भी है। आइये इस लेख में उन कारणों की चर्चा करें जिनके कारण बिहार की जीडीपी में निजी क्षेत्र की भागीदारी कम हो गई है तथा साथ ही इन समस्याओं को दूर करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के समाधान पर भी बात करेंगे। 

जीडीपी को समझना

किसी भी देश का आर्थिक स्वास्थ्य का अनुमान उसकी जीडीपी के माध्यम से लगाया जाता है। यह किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है। एक स्वस्थ जीडीपी विकास और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक होता है। 

बिहार का वर्तमान आर्थिक परिदृश्य

बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान कृषि का है। राज्य की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर है परंतु इस क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होते। इसीलिए यह आवश्यक है कि राज्य अपनी आर्थिक गतिविधियों में विविधता लाए। 

निजी क्षेत्र की भूमिका

निजी क्षेत्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न उद्योगों में नवाचार, निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है। बिहार में निजी क्षेत्र का योगदान भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में काफी कम है। 

निजी क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

अपर्याप्त बुनियादी ढांचा

बिहार के बुनियादी ढांचे में सुधार की बहुत आवश्यकता है। अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति, अकुशल परिवहन और उचित संचार नेटवर्क की कमी के कारण व्यवसाय में बहुत सी बधाये उत्पन्न होती है। सुचारू रूप से व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक सुविधाओं का न होना, निवेशकों को निवेश करने से रोकता है। 

जटिल नियामक वातावरण

राज्य में व्यवसाय के लिए काफी जटिल नियम है। बहुत सारी कागजी करवाई और कठिन प्रक्रिया होने के कारण आसानी से काम करना मुश्किल हो जाता है। सभी नियमों का पालन करने में बहुत प्रयास और समय लग जाता है। 

कुशल श्रमिकों की कमी

राज्य में कुशल श्रमिकों की कमी है। वैसे तो बिहार में युवाओं के पास बहुत प्रतिभा है लेकिन उनके पास मौजूद कौशल और उद्योगों द्वारा मांगे जाने वाले कौशलों के बीच अंतर मौजूद है और इसी कारण से व्यवसाय में कार्य बल की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता। 

सुरक्षा और कानून संबंधी समस्याएं

सुरक्षा को लेकर डर लोगों को निवेश करने से रोकना है। बिहार के कुछ भागों में कानून व्यवस्था की समस्या देखी गई है जिसके कारण निवेशक अपने पैसे और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। 

अनिमेष का दृष्टिकोण

इन चुनौतियों पर अनिमेष का दृष्टिकोण यह है कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए और इन चुनौतियों से निपटने के लिए पहल शुरू की जाए जिसमें निम्न पहल को शामिल किया जा सकता है :-

बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाना

राज्य का बुनियादी ढांचा बहुत ही खराब है जिसको सही करने के लिए बिजली आपूर्ति,  पुलो और सड़कों का विकास किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है, तभी निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। 

नियामक ढांचे को सरल बनाना

सरकार द्वारा प्रशासनिक कठिनाइयों को कम करने और नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इस कदम का उद्देश्य राज्य में व्यवसायों को स्थापित करना और उन्हें सुचारू रूप से संचालित करना है। 

प्रोत्साहन की पेशकश

बिहार सरकार द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कुछ उद्योगों के लिए कर छूट और सब्सिडी जैसे अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने चाहिए। 

निष्कर्ष

बिहार के आर्थिक परिदृश्य को सकल घरेलू उत्पाद में निजी क्षेत्र के सीमित योगदान होने के कारण एक चुनौती का सामना करना पड़ा है। राज्य को निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी ढांचे निवेश और नियामक ढांचे में सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए। 

कुछ प्रयासों और उपायों को लागू करके बिहार को अपनी पूर्ण आर्थिक क्षमता को उभारना चाहिए, जिसमें कानून और व्यवस्था को बढ़ाना, कार्य बल का निर्माण करना और आर्थिक गतिविधियों में विविधता लाना आदि शामिल है। रोजगार के अवसर बढ़ाने में, उत्पादकता में वृद्धि और समग्र आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो बिहार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।